स्वाभिमानी विचार

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अधिकृत मुखपत्र ..

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या

टाळूवरील लोणी खाणारे राजकीय गिधाडे

Published 6 months ago by Admin

गिधाड हा पक्षी मृत झालेल्या पशुंचेच प्रामुख्याने भक्षण करत असतो, मात्र राज्यातील राजकीय गिधाडांनी सत्तेचा वापर करीत थेट आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असलेल्या संस्थांना गिळंकृत करण्याचा धडाका लावलाय. ज्या ज्या संस्थेकडे भरपुर स्थावर मालमत्ता , रक्कमा , मोक्यावरच्या जागा , रोकड रकमेचा यथेच्छ स्तोत्र आहे अशा संस्था , सार्वजनिक ट्रस्ट , बॅंका , बाजार समित्यांवर आपले चेले/चपाट्यांची वर्णी लावत त्या गिळंकृत करण्याचे उद्योग राज्यात बिनबोभाट सुरु आहे. कामगार कल्याण महामंडळ या संस्थेकडे हजारो कोटी रुपयांचा निधी पडून होता हे नजरेत येताच तिथे गुंड पार्श्वभूमी असलेल्या आपल्या हस्तकांची वर्णी लावत सदर महामंडळ कब्जात केले व कामगारांना सेफ्टी किट तसेच इतर किट या गोंडस नावाखाली तब्बल एक हजार कोटी रुपयांचे टेंडर काढण्यात आले व सदर टेंडर मर्जीतील कंपनीला बहाल करण्यात आले. एका बाजूला पारदर्शकतेचे आव आणणाऱ्या सरकारने मात्र इथे सर्व प्रक्रिया डावलत गुन्हेगारी स्वरुपाचे आरोप असलेल्या कंपनीस टेंडर बहाल केले. बाजारात उपलब्ध किंमती पेक्षा दुप्पट दराने खरेदी उरकुन घेत कामगार कल्याण महामंडळाची तिजोरीवर डल्ला मारण्यात आला आहे. हे इथेच थांबत नाही तर आता बांधकाम कामगारांना करीता मिड डे मिल पुरविण्याच्या नावाखाली निविदा काढण्याच्या प्रक्रीया सुरु केली असुन यात देखील अशाच प्रकारे टाळुवरील लोणी हादडले जाण्याची शक्यता आहे.

राज्यात सहकारी बॅंका , संस्था लुटणार्यांवर कारवाई करण्या ऐवजी त्यांना भारतीय जनता पक्षात प्रवेश देत पवित्र करुन घेतले जात आहे. एखादी सक्षम संस्था कशी दिवाळखोरीत दाखवायची याचे आदर्श उदारहण म्हणजे पुणे जिल्ह्यातील थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखाना. १९६६ साली वीस हजार शेतकर्यांनी पुढाकार घेत उभी केलेली व स्व यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाने स्थापन केलेला साखर कारखाना सन २०११ मधे संचालकांनी उसाची २८ कोटी रुपये एफ.आर.पी.  थकीत ठेवली म्हणून संचालक मंडळ बरखास्त करत प्रशासक नियुक्त करण्यात आले. एका बाजूला संचालकांनी साखर विक्री व कच्चा माल खरेदी मधे १३ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला हे सिद्ध झालेले असतांना त्यांच्या कडून नुकसान भरपाई वसूल करण्याऐवजी त्यांच्या वरील कारवाई सहकार मंत्री महोदयांनी स्थगिती दिली तर दुसरीकडे संस्थेला थेट दिवाळखोरीत काढत संस्थेचे कामकाज गुंडाळण्याचे आदेश देत संस्था अवसायनात काढण्यात आली. सर्वात कहर म्हणजे संस्था दिवाळखोरीत काढतांना कारखान्याकडे असलेल्या २४८ एकर जमीनीचे मुल्य केवळ दोन कोटी एकावन्न लाख दाखविण्यात आले तर आजच्या बाजार दरा नुसार या जमीनीचे किमान मुल्य २५० कोटी रुपयां पेक्षा जास्त आहे तसेच कारखाना , डिस्टलरी व इतर स्थावर मालमत्तेचे मुल्य किमान १०० कोटी रुपये . याही पुढे म्हणजे संस्थे मधे राज्य सरकारचे एकही रुपयांचे भागभांडवल नाही व राज्य सहकारी बॅंकेचे १८ कोटी रुपयांचे मुळ कर्ज इतकेच प्रमुख देणे. बॅंकेने १८ कोटी रुपये व त्यावरी व्याज १० कोटी रुपये पोटी चक्क २४८ एकर जमीनीवर बोजा चढविला असल्याने इतर वित्त पुरवठा संस्थांना कडुन निधी मिळण्याचा मार्ग बंद करण्यात आला. येण केण प्रकारे संस्था बंद पाडत जमीन गिळण्यासाठीच हे सगळे सुरु आहे. अगदी अशाच प्रकारे राज्यातील तब्बल ४२ सहकारी साखर कारखाने सर्वच राजकिय पक्षांनी मिलबाटके कवडीमोल किंमती मधे गिळले मात्र भ्रष्टाचारांच्या   बैलगाडीभर पुरावे  घेऊन फिरणार्या व पारदर्शक कारभाराची वलग्ना करणार्या मुख्यमंत्री महोदयांची बैलगाडी नेमकी कुठे हरविली याचा शोध घेण्यासाठी नासाला कंत्राट द्यावे की काय असा सवाल उपस्थित होतो..!!

  एका बाजुला राज्यावर पाच लाख कोटी रुपयांचे कर्ज चढल्याचे रडगाणे गातांना मात्र समृध्दी महामार्गाकरीता ५० हजार कोटी , बुलेट ट्रेन करीता राज्याच्या हिश्शाचे पन्नास हजार कोटी तर पुणे ते मुंबई अंतर १५ मिनिटात पोहोचविण्यासाठी लाखभर कोटी रुपयांची तथाकथीत हायपर लुप नावाची योजना नेमकी कोणासाठी ? जिथे जिथे हाताला लागेल तिथे तिथे ओरबाडण्याचे कार्यक्रम गल्ली ते दिल्ली सुरु झाले आहे. नोटबंदी दरम्यान नेमक्या रद्द झालेल्या किती चलनी नोटा रिजर्व बॅंकेत जमा झाल्या याचा हिशेब आजपावेतो केंद्र सरकार देशाच्या जनतेस देऊ शकलेले नाही. अगदी काल-परवा देखील जुन्या रद्द झालेल्या नोटा पकडल्या गेल्या याचा सरळ अर्थ आहे की नोटा जमा करण्याचा कार्यक्रम सुरु असुन अर्थात यास बड्या शेठजींचे आशिर्वाद असल्या खेरीज शक्य नाही. भाजप अध्यक्ष अमित शहा संचालक असलेल्या अहमदाबाद जिल्हा बॅकेमध्ये नोटबंदीच्या काळात पाच दिवसात  तब्बल ७४५.४९ कोटी रूपयांचा जुन्या नोटांचा भरणा करण्यात आला. तेथील खातेदार कोण होते? एवढ्या मोठ्या रक्कमा कशा भरण्यात आल्या. याची चौकशी अगोदरच का झाली नाही?  ही गोष्ट एवढ्या उशीराने उजेडात आलेली आहे. यामधील धागेदोरे वेगळेच असणार आहेत. हे सांगायला कुणा तज्ज्ञांची गरज नाही. एकीकडे कैकपटीने कोट्यवधी रूपयांचे घोटाळे करून इमलेच्या इमले बांधले गेले. त्यामध्ये लाखो कोटी रूपयांचा लिलया व्यवहार झाले. अनेकजण मालामाल झाले. मात्र देशातील शेतकऱ्यांचे दार्रिद्य जैसेच्या तैसेच आहे. 

निरव मोदी, ललित मोदी यांनी कोट्यवधी रुपयांची कर्जे उचलून, घोटाळे करून देशातून पलायन केले. मात्र त्यांना भारतात परत आणण्याचे व त्यांच्याकडून पै पै वसूल करण्याचे धाडस या सरकारने केले आहे. सरकारमधील काही सत्ताधिशांचा वरदहस्त असल्याशिवाय यांचे पळून यायचे धाडस होत नाही. पुण्यातील बहुचर्चित उद्योगपती डी.एस.के ना नियमबाह्य कर्ज दिल्याचा आरोप ठेवून महाराष्ट्र बॅंकेच्या अध्यक्षांना नुकतीच अटक करण्यात आली. एवढी मोठी कर्ज देताना तारण असलेल्या संपत्तीचे मुल्यांकन न करताच परस्पर कर्ज दिली असल्याची शक्यता आहे. त्यातही मोठा गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता नाकारत येत नाही.  राज्यात शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यासाठी बहुतांश बॅंका नकार देत आहेत. काही बॅंकेचे अधिकारी शेतकऱ्यांना दारात देखील थांबवून घेत नाहीत. पीक कर्ज देता तरी किती? त्यापेक्षा पीक कर्ज घेताना शेतकऱ्यांना जो मानसिक त्रास सहन करून घ्यावा लागतो. तो अतिशय वाईट असतो. भीक नको पण कुत्रं आवर, अशी अवस्था असते. घोटाळे बहादरांना मात्र सहज कर्ज उपलब्ध होते. मात्र शेतकऱ्यांना बॅंकांची उंबरटे झिजवावे लागतात. कर्ज दिलेच तर परतफेडीसाठी तगादा लावला जातो. नापिकी आणि शेतीत आलेल्या नुकसानीमुळे तो असह्य झालेला असतो. तरीही तो आज ना उद्या कर्ज फेडू अशी आशा करत असतो. तरीही बॅंका न जुमानता शेतकऱ्यांची संपत्ती लिलावात काढतात. मात्र कर्ज घेऊन पळून गेलेल्या उद्योगपतींची संपत्ती लिलावात काढून बॅंकांची कर्जे भरलेली कधी ऐकिवात नाही. 

या सगळ्या घोटाळ्यामागे एक शक्ती उभी आहे. अगदी चपरासी पासून ते मंत्रालयातल्या अधिकाऱ्यांपासून ते मंत्र्यापर्यंत दलाली साखळी पध्दत आहे. त्यामुळे यांच्या लुटीचा कारभार अगदी बिनदिक्कत पणे सुरू असते. सर्रासपणे प्रत्येकजण आपली तुंबडी भरवून घेत असतो. कारवाई मात्र शून्य. शेतकऱ्यांच्या जमिनी फुकापासरी लाटून मोठा विकास राज्यात सुरू आहे. रस्ते, कॉंक्रटीकरण आदीसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी हस्तगत केल्या जात आहेत. रस्ते तयार झाल्यावर टोलच्या गोंडस नावाखाली मोठी लूट करून हा सगळा पैसा कार्पोरेट कंपन्यांच्या घशात घातले जाते. कारण याच कंपन्या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना पैसा पुरवत असतात. मुंबई - पुणे एक्सप्रेस वे वरील टोलची ची मुदत संपून वर्ष होत आले तरीही अद्याप टोल वसुली सुरू आहे. जमिनी लाटल्या शेतकऱ्यांच्या मात्र पैसा चाललाय या उद्योगपतींच्या घशात, कारण अधिकारी आणि मंत्री यांच्या संगनमतानेच हा कारभार सुरू असतो. साखर कारखाने, सुतगिरण्या, बॅंका, सहकारी संस्था आदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार करून ठराविक राजकारण्यांनी आपल्या तुंबड्या भरवून घेतल्या आहेत. राजकीय दुकानदारी सुरू करून सध्या हीच लोकं आता प्रस्थापित बनलेली आहेत. पिढ्यानपिढ्याची मक्तेदारी अद्याप संपलेली नाही. सत्ता बदलली मात्र हीच माणसे, काही नेते, दलाल, पुन्हा सत्ताधाऱ्यांचा वळचणीला गेले आहेत. त्यामुळे ही कृष्णकृत्ये सुरू आहेत. भारताचा विकास मला करायचा आहे. डिजीटल इंडिया करायचं आहे. असे पंतप्रधान मोदींनी प्रत्येक मन की बात च्या कार्यक्रमात सांगतात, मात्र काही सत्ताधारी नेते फक्त धन की बातच करतात. ते ही कृतीमधून


0 comment