स्वाभिमानी विचार

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अधिकृत मुखपत्र ..

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या

साखरेतील मुंगळे व उसाला लागलेले कोल्हे ......

Published 6 months ago by Admin

साखरेतील मुंगळे व उसाला लागलेले कोल्हे या पासुन शेतकर्यांना वाचवा ....


देशातील कृषी मालांवर प्रक्रिया करणारा सर्वात मोठा उद्योग साखर कारखानदारी असून प्रति वर्ष एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल व कोट्यवधी  हातांना रोजगार साखर उद्योग देतो तसेच महाराष्ट्र , कर्नाटक , आंध्रप्रदेश , गुजरात , तामिळनाडु राज्यातील  शेतकर्यांच्या ऊस पिकांद्वारे शाश्वत उत्पन्नाची हमी साखर उद्योगाकडून मिळते. ऊस आंदोलनात महाराष्ट्र अग्रेसर असून गत दीड दशकात आंदोलनामुळे उसाचा प्रति टन 350 रु चा दर ३००० रु टना पर्यंत करण्यात आंदोलन यशस्वी ठरले मात्र आज देखील साखरेच्या पडलेल्या किंमतीमुळे पुढे भविष्यात उसाला नेमका काय दर मिळेल ? केंद्र शासनाची निर्धारीत ऊसाची एफ आर पी अर्थात किमान रास्त किंमत तरी मिळेल काय ? रक्कम वेळेवर मिळेल की तुकड्यात मिळेल ?  गाळपासाठी उसाची तोड कधी होणार ? असे अनेक प्रश्न ऊस उत्पाद शेतकर्यांना भेडसावत आहेत. ऊस गाळप हंगाम सुरु होतांना साखरेचा राज्यात ३३०० ते ३४०० प्रति क्विंटल दर होता व पद्धतशीरपणे साखरेचा दर २३०० ते २४०० रु  क्विंटल पर्यंत खाली आला अर्थात साखरेचा दर नेमका खाली येतोच कसा हा खरा संशोधनाचा विषय आहे कारण भारतात साखरेचा वर्षिक २६० लाख टन खप आहे तसेच साखर ही नियमित दररोज आवश्यक जिन्नस आहे. साखरेचे दर वाढले म्हणून कोणी साखर खायचे बंद करत नाही,  तसेच साखरेचे दर कमी झाले म्हणून कोणी जास्त साखर देखील खात नाही मग खप स्थिर व नियमीत असताना साखरेचे दर वाढतात कसे किंवा कमी होता तरी कसे ? दर वर्षी दर वाढ अथवा कमी होत पुन्हा वाढ हे चक्र सुरु असते व याला कारण म्हणजे साखर खरेदी करणारी व्यवस्था. देशात तब्बल पाचशे हुन अधिक साखर कारखाने असून यात खासगी कारखान्यांची संख्या जास्त आहे. साखर खरेदी करणारी सगळी व्यवस्था मध्यस्थांच्या ताब्यात आहे. हे मध्यस्थ दलाल साखरेचे दर वाढववितात तसेच पाडतात अर्थात या दोन्हीत मध्यस्थच घसघशीत नफा कमवितात मात्र या चढ उतारच्या खेळात राज्यातील सहकारी साखर कारखाने मोडकळीस निघाले. साखरेच्या सट्टेबाजी मधे बड्या आंतराष्ट्रीय कमोडिटी ट्रेडिंग कंपन्या उतरल्या असुन ३% ते ७% दर माह व्याजाने या कंपन्या कारखान्यांना वित्त पुरवठा करतात व व्याजाची भरपाई कमी दरात साखर खरेदीचे करारनामे करुन करतात , अर्थात यात सगळा खिसा मात्र ऊस उत्पादकांचाच कापला जातो. सर्व काही राजरोसपणे कागदोपत्री असून  देखील सरकार मात्र हात बांधून या खेळाचा आनंद लुटण्यात दंग राहते हे मोठं  दुर्दैव्य. वायदा बाजारातील साखरेच्या सट्टेबाजीबद्दल पुराव्या निशी अर्थमंत्री  अरुण जेटली यांना सगळे दाखविले असता त्यांनी कायदेशीर कारवाईस खुला व्यापार या गोंडस नावाखाली हात टेकले मात्र  त्यानंतर साखर वायदा बाजारातील उलाढाल नाममात्र शिल्लक राहिल्याने त्यांनी या तथाकथितांचे कान टोचलेले दिसत आहे. साखरेच्या धंद्याला लागलेले हे मुंगळे फार चलाख असूून वर्षात टोळीने एकदाच डाव टाकत कोट्यवधी रुपये कमाई करुन घेतात. मुंबई , सुरत , अहमदाबाद , दिल्ली , कोलकत्ता , पुणे , कोल्हापुर  येथे यांचे जाळे असुन सर्व एकमेकांच्या समन्वयाने साखर कारखान्यांना गंडा घालतात. अर्थात यांना काही मुठभर साखर सम्राटांची देखील छुपी मदत असते तसेच त्यांची बडदास्त ठेवण्याचे काम सट्टेबाज योग्य करतात. सहकारी साखर कारखांनदारी ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा खरा कणा आहे मात्र साखरेच्या दरांतील चढ उतारा मुळे सहकार चळवळ मोडीत निघत आहे. ऊस उत्पादकांना साखर कारखांनदारांच्या मर्जीतच रहावे लागते कारण उसाची तोड कधी घ्यायची हे कारखांनदारांच्या हातात असते व विरोध करणारे , प्रश्न विचारणार्या सभासदांचा ऊस पद्धतशीरपणे लटकविला जातो. उसाचे वजन नेमके किती भरले या करीता देखील ऊस उत्पदकांना कारखान्यांवरच विश्वास ठेवावा लागतो , राज्यात अनेक खासगी साखर कारखान्यांबद्दल उसाचा काटा मारत असल्याच्या तक्रारी येतात मात्र प्रत्येक वेळी यांचे वजन काटे अचुक आढळतात, कारण तपासणीला जाण्यापुर्वी तपासणीला येणार असा निरोप आधीच पोहोच झालेला असतोच. प्रति टन गाळप झालेल्या उसापासुन किती साखर तयार झाली याला ऊसातील साखरेची रिकव्हरी असे संबोधतात व यावर उसाचा शेतकर्यांना मिळणार दर आधारीत असतो. राज्यात कोल्हापुर विभागात ऊसाची रिकव्हरी १२% पेक्षा अधिक भरते मात्र मराठवाड्यात ८ ते ९ % बसते या मुळे ऊसातील साखर नेमकी कोणी प्राशन केली असा सवाल येतो मात्र साखर सम्राटांना जाब विचारावा कोणी ? कोल्हापुर , सातारा , सांगली भागातील ऊस उत्पादकांचे संघटन मजबूत असल्याने सभासद शेतकर्यांच्या कोल्हापुरी पायताणाची दहशत कारखांनदारांना असते व स्वच्छ कारभाराची शाश्वती येते इतरत्र मात्र राज्यात विपरीत स्थिती असुन विखरलेला ऊस उत्पादक याचा फायदा साखरसम्राट घेत वारेमाप लुट करतात अशा उसाला लागलेल्या कोल्ह्यांचा बंदोबस्त नेमका कोण करणार ? साखर कारखांनदारी परवडत नसती तर राज्यात दर वर्षी नवे नवे खासगी साखर कारखाने उभे राहिले नसते . जवळपास बहुतांश सहकारी साखर सम्राटांनी स्वत:चे खासगी साखर कारखाने टाकले अर्थात सहकारी कारखाने डबघाईत काढून त्यांच्या पासुन झालेल्या कमाई मधूनच हे उभे केले असणार हे न समजण्या इतका सभासद शेतकरी मुर्ख नाही मात्र ऊसाचे गाळप वेळेवर व्हावे या करीता सर्व गप्प बसतात. 
भारतात उत्पादित होणार्या ३०० लाख टन साखरेचा दर वीस हजार क्विंटल पाकिस्तानी साखर पाडते हे देखील नवल आहे. आयात साखरेची भीती टाकत देशातील साखरेचे दर पाडले गेले व याचा पुरेपुर लाभ काहींनी उचलला असावा , या विषयी अनेक प्रश्न अनुत्तरीत राहतात. साखरेच्या पडलेल्या किंमतीचे कारण दाखवित देशात ऊस उत्पादकांची वीस हजार कोटी रुपये रक्कम साखर सम्राटांनी थकवली. साखरेच्या किंमती स्थिर राखण्यासाठी केंद्र सरकारने पॅकेज जाहीर केले व प्रति किलो किमान २९/- साखर विक्रीचा दर निर्धारीत केला तसेच साखरेचा ३० लाख टनांचा बफर साठा करणे व २० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे योजले आहे मात्र याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कशी होणार तसेच ऊस उत्पादकांना त्यांची देणी वेळेवर मिळाल्यास पॅकेजचा ढोस लागू पडले समजावे अन्यथा ही देखील एक फसवी घोषणाच ठरेल.  राज्यातील बहुतांश साखर कारखांनदारी राष्ट्रवादी-काँग्रेसच्या ताब्यात आहे मात्र एक एक करीत साखर सम्राटांना गळाला लावत भाजप मधे प्रवेश करण्यासाठी चुचकारले जात आहे व या पॅकेजच्या रुपाने कोण गळाला लागले हे दिसून  येईलच. साखरेचा ७०% हुन अधिक वापर कच्चा माल म्हणून होत असतांना त्या बद्दल कोणतेही ठोस धोरण सरकारकडे नाही. साखरेचा बहुतांश वापर असलेल्या पदार्थांच्या किंमती सातत्याने वाढलेल्या असतांना त्यांच्या वर निर्बंध नाही हे एक प्रकारे ऊस उत्पादकांचे शोषणच म्हणावे लागेल. पुढील वर्ष देशात विक्रमी उसाचे उत्पादन होणार असून केंद्र सरकारने निर्धारीत उसाची एफ आर पी रक्कम प्रति टन दोनशे ने वाढविली आहे. उत्पादीत होणार्या सर्व ऊसाचे गाळप पूर्ण होण्यासाठी बंद पडलेले कारखाने सुरु करावे लागतील अन्यथा उसाचे गाळप उरकणार नाही. ऊस सोडून एकाही पिकाला हमीभाव मिळत नाही मात्र सध्या ऊस उत्पादक देखील त्या चक्रव्यूहातून जात आहे. सरकार आणि कारखानदार यांच्या चरखात तो पिळला जात आहे. उद्योगाकरिता साखर स्वस्तात मिळते. चॉकलेट, मद्य आदी उद्योगांचे साखरेचे दर पडल्यामुळे त्यांचे उखळ पांढरे झाले आहे. आज साखर उद्योग  एकंदरीत उसाला लागेले कोल्हे व साखरेला चिकटलेले मुंगळे यांचा बिमोड सरकार करण्यात यशस्वी ठरते का? या वरच साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकर्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. 

Raju Shetti


0 comment