स्वाभिमानी विचार

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अधिकृत मुखपत्र ..

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या

हमी दरातील वाढ फसवीच : खा राजू शेट्टी

Published 5 months ago by Admin

दरात उत्पादन खचार्च्या आधारे ५०% अधिक नफा मिळवून देणारी घोषणा केंद्रातील मोदीसरकारने जल्लोषात करत १४ पिकांच्या हमी दरात गत वर्षीच्या निर्धारीत हमी दरापेक्षा ४% ते ४०% वाढ केली. मात्र वस्तुस्थितीचा आढावा घेतल्यास ही दरवाढ पुर्णपणे फसवी असुन केवळ एक सामान्य किरकोळ दरवाढ आहे. तांदूळ-१३% ,ज्वारी-४०%, बाजरी-१९% , तूर - ४% , मूग - २५%, उडीद - ४% ,भुईमुग- ७% ,सोयाबीन-८% ,मका-१९%- अशा प्रकारे गत वर्ष पेक्षा हमी दरात वाढ केली आहे. गत वर्षी निर्धारित हमी दरात शेतकर्यांची पुर्ण तुर शासन खरेदी करु शकलेले नसतांना तुर च्या किमान हमीदरात नाममात्र तोकडी ४% वाढ करत दिलेला हमी दर उत्पादन खर्चाच्या ५०% जास्त कसा असु शकेल ? खरे तर गत वर्षात जी.एस.टी मुळे शेतीला लागणार्या उत्पादनांच्या किंमती मधे ५% ते २०% पर्यंत दरवाढ झालेली आहे त्यामुळे यंदा केलेली दरातील वाढ ही निव्वळ धुळफेक आहे. आकडेवारींच्या घोळात न जाता नेमके शेतकर्यांच्या हाती काय पडणार आहे हे महत्वाचे आहे. या वाढीमुळे शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीमध्ये कोणतीही सुधारणा होणार नाही. 

  राज्यात प्रति एकरी शेतीच्या उत्पादन खर्चा  प्रचंड वाढ झाली आहे. डिझेलचा प्रामुख्याने शेती करता वापर होतो व गत वर्षभरात डिझेलच्या किंमतीमधे मोठी वाढ झाल्याने त्याचा मोठा फटका शेतकर्यांना बसलेला आहे. २०१४ साली मोठ्या थाटात मी सत्तेवर आल्यास देशाच्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या खचर्ाच्या आधारे ५०% अधिक नफा मिळवून देण्याचे वचन देणारे मा.पंतप्रधान  श्री नरेंद्र मोदीजी दिले होते. मात्र सत्तेत येताच थेट मा.सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केंद्र सरकारने अशी कोण्ात्याही प्रकारे दीड़पट हमीभावात वाढ करता येणे शक्य नाही असे शपथपत्र सादर केले. चार वर्षांत सरकारच्या कृषी विषय शेतकरी विरोधी व कॉर्पोरेट कंपन्या व खासगी व्यापारी हितांच्या धोरणां मुळे देशातील सम्ास्त बळीराजा सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रचंड नाराज असल्याचे सरकारने हेरले व शेतकऱ्यांचा मोदीसरकार विरोधात वाढत असलेल्या असंतोषाचा अंदाज सरकारला आल्याने अशी तोडकी मोडकी जुळवाजुळव करीत उत्पादन खर्चाच्या आधारे खरीप पिकांना ५०% नफा मिळवून देणारी अशी मुक्ताफळे उधळत हमीदराच्या वाढीबाबत घोषणा उरकुन घेतली. शेतकरी मात्र यांच्या असल्या नौटंकीबाज भुलथापांना बळी पडणार नसुन यांच्या चेहर्यावरीळ शेतकर्यांच्या प्रति असलेल्या बेगडी प्रेमाचा बुरखा फाटत यांचा खरा चेहरा आता उघडा पडला आहे. शेतकर्यांना तुम्ही एकदा फसवाल मात्र प्रत्येक वेळी तुम्ही चिकनीचोपड्या गप्पा मारत फसवु शकणार नाही. स्वत:चे कौतुक स्वत:च करुन घेण्यात मोदीजी किती माहीर आहेत याचा अनुभव देशातील ऊस उत्पादक शेतकर्यांनी काही दिवसांपुर्वी घेतलाच आहे. देशातील ऊस उत्पादकांना मोदीजी यांची बहुचर्चित असलेली मन की बात ऐकविण्यासाठी नवी दिल्ली मधे बोलविण्यात आले, ठराविक शेतकऱ्यांच्यापुढे मन बात मध्ये बोलले, की उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देत आहोत. हा सरळ सरळ त्यांनी मारलेली थापच आहे. आपण एक लक्षात घेतले पाहिजे. प्रत्येक वर्षी १० ते २० टक्के हमीभावात वाढ होत असते. यंदाही सालाबादप्रमाणे पिकांच्या हमीभावात वाढ केली आहे. भाजप सरकार आकडेवारीच्या खेळात शेतकऱ्यांना गुंतवून ठेवून तसेच दीडपट हमीभावाचे गाजर दाखवून पुन्हा एकदा सत्तेत यायची स्वप्ने उराशी बाळगून आहेत. मुळात कृषि मूल्य आयोगाने काढलेला शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चच चुकीचा आहे. प्रत्यक्षात उत्पादन खर्च काढताना तीन वर्षा पाठीमागील खर्च गृहीत धरतात. त्या तीन वर्षामध्ये शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चामध्ये मोठी वाढ झालेली असते. यंदा नव्याने जीएसटीचे भूत शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसले. पाईप, ट्रॅक्टर स्पेअर पार्टस्, प्लॅस्टिक पेपर्स, कृषी अवजारे आदीवरील जीएसटी ५ टक्के ते २८ टक्के लावण्यात आलेला आहे. ही झालेली वाढ या उत्पादन खर्चामध्ये धरण्यात आलेली नाही. सोयाबिन पिकाचा कृषि मूल्य आयोगाने काढलेला उत्पादन खर्च पाहिल्यास गेल्या दोन वर्षीपेक्षा यंदाचा उत्पादन खर्च अतिशय कमी दाखवण्यात आलेला आहे. 

 

कृषिमूल्य आयोगाने गेल्या ३ वर्षात काढलेला उत्पादन खर्च  सोयाबिन प्रति हेक्टर 

 

क्र.  सन मानवी श्रम बैल श्रम यांत्रिकी  कीटनाशक रासायनिक व शेणखत बियाणे 

१ २०१६-१७ १०५६४ ३१८७ ६२८९ १४९० ४५३५ ३९२४

२ २०१७-१८ ११६७८ ४१५४ ५९२९ १२६५ ४९१९ ६२३०

३ २०१८-१९ ११८६० ३७१३ ५२१८ ८२५ ३९७३ ४६३६

 

वरील तक्ता पाहिल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्च यंदा कमी दाखवला गेल्याचे आपल्याला लक्षात येईल, मुळात त्यांनी उत्पादन खर्च काढताना शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन खर्च काढलेला नाही. कीटनाशक प्रति हेक्टर केवळ ८२५ रूपये दाखविण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात सोयाबिनला फवारण्यासहित ५००० रूपये प्रति हेक्टर खर्च येतो. कृषि विद्यापिठांनी राज्य कृषि मूल्य आयोगाला ज्या शिफारशी केल्या होत्या. 

 

 

मराठवाडा कृषि विद्यापिठाने केलेली शिफारस -प्रति हेक्टरी उत्पादन खर्च 

१ बाजरा २४०८

२ कापूस  ६१६१.६२

३ शेंग ७०६०.६१

४ ज्वारी २४१८.५०

५ मका २२७७

६ मूग ६५९४.०८

७ सोयाबिन ४५०३.७७

८ तूर  ६५२५.९६

९ उडीद ६४०१.३२

 त्या सपशेल नाकारण्यात आलेल्या आहेत. मग जर कृषि विद्यापिठाने केलेल्या शिफारशीच स्विकारायच्या नसतील तर मग दीडपट हमीभावाचे ढोंग कशासाठी? शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च हा दिवसेंदिवस वाढत असतो. तो कधीही कमी होत नाही. गतवर्षी तुरीच्या खरेदीमध्ये किती गोंधळ उडाला होता, हे सगळ्यांनाच माहित आहे. 

उत्पादन खर्च काढताना ए १, एफ.एल, व सी  २ याचा विचार केला जातो. जर मोदी सरकारने सी २ चा खर्च गृहीत धरून दीडपट हमीभाव जाहीर केलं असतं, तर शेतकऱ्यांच्या पदरात चार जादा पैसे पडले असते. एफ.एल. पर्यंतचा खर्च गृहीत धरून हा खर्च काढण्यात आलेला आहे. त्यातच शेतकऱ्यांची शुध्द फसवणूक केली असल्याचे आपल्याला लक्षात येईल. काही माध्यमांनी तर शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात नवी क्रांती आलेली आहे. मोदी सरकारने आपले वचन पूर्ण केले, शेतकऱ्यांना आता अच्छे दीन आले असल्याच्या अतिरंजित बातम्या दिल्या. दीडपट हमीभावाचे हे ही एक गाजरच आहे. कारण यंदा दीडपट तर सोडा जवळपास कुठल्याच पिकाला हमीभाव देखील मिळेनासे झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. त्यावर मोदीसाहेबांनी ब्र देखील काढलेला नाही. केवळ भुलथापा द्यायच्या, तुमचं चांगलं करतो म्हणायचं, तुम्हाला कर्ज मुक्त करतो, तुम्हाला अच्छे दीन येतील, ही त्यांची नेहमीची वाक्ये आहेत. देशभरातील १९३ शेतकरी संघटना एकत्रित आल्या आहेत. येत्या पावसाळी अधिवेशनात मी लोकसभेत शेतकऱ्यांचा संपूर्ण कर्जमुक्तीचा अधिकार आणि उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव ही दोन विधेयक मांडणार आहे. ही विधेयके मोदी सरकारने लोकसभेत मंजूर करावीत, मग देशातील सगळे शेतकरी तुमच्या पाठीशी राहतील यात शंकाच नाही. अन्यथा संघर्ष सरकारला शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, व ते ही त्यांना मतपेटीतून उत्तर मिळेल. 


0 comment