स्वाभिमानी विचार

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अधिकृत मुखपत्र ..

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या

पंतप्रधान फसल विमा योजनेच्या नावाखाली करोडो रूपयाचा घोटाळा

Published 7 months ago by Admin

पंतप्रधान फसल विमा योजनेच्या नावाखाली करोडो रूपयाचा घोटाळा


 देश पातळीवर लाखो रूपयाचा खर्च करून प्रसार माध्यमा द्वारे शेतकरयाला पिक विम्यासाठी प्रवृत् केले गेले  आणि  शेतकर्याच्या  हाती  मात्र  तेलही  गेले  आणि  तुपही  गेले  हाती  आले  धुपाटणे अशी अवस्था झालेली आहे . जो पर्यंत सरकारी कंपन्या  पिक विमा क्षेत्रात होत्या तो पर्यंत किमान थोडा फार लाभ शेतकरयाला  मिळायचा परंतु  २०१६-१७  पासून खाजगी  विमा कंपन्याना  या  मध्ये सरकारने परवांनगी दिली . आता या कंपन्यां  शेतकर्याला ही लुटत आहे  आणि सरकारला ही . .काही राज्यात तर विम्याचा हप्ता  भरलाय  ५०००/- रूपये आणि  त्या शेतकरयाला पिक विम्या पोटी मिळाले अवघे ५०/- रूपये ,  अशी अनेक  उदाहरण आहेत.  सोयाबीन साठी ८००/-  रूपये शेतकरयाने  भरले   तर   राज्य   सरकार  ३२०० /- रूपये व केंद्र सरकार  ३२००/- रूपये म्हणजे  एकुण  ६४००/- रूपये सरकारचे व ८०० /- रुपये  शेतकर्याचे असे एकुण ७२००/- रूपये  सदर विमा कंपनीच्या खात्यावर त्वरीत ऑनलाईनने  जमा  होतात .  म्हणजेच सरकार मधील मंत्री व विमा कंपनी  यांच्या मधे खुप मोठ्या प्रमाणात घोटाळा असल्याचे  सकृत दर्शनी  सहज  निदर्शनास येते  कारण सरकार ला  येवढा  जर शेतकर्याचा पुळका आहे तर  ज्या  प्रमाणे  गॅसची सबसिडी ऑनलाइन  खात्यावर जमा केली  जाते त्याच प्रमाणे विमा सबसिडी ची  रक्कम  देखील शेतकर्याच्या खात्यावर जमा करायला हवी कारण बँकेने  पिक कर्ज  देते वेळी  सक्तीने शेतकर्याच्या खात्यातुन  पिकविमा रक्कम कपात  करत परस्पर विमा कंपनीला दिलेली असते .

या सर्व प्रकाराची चौकशी केल्यास या मध्ये बॅकेचे सुद्धा खुप मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता  आहे  कारण  २०१६-१७  मध्ये देशातील शेतकर्याने खरीपासाठी  २९२४ क़ोटी रूपये पिक विम्यासाठी भरले तर रब्बीसाठी ११९१ क़ोटी रूपये भरले एकूण्  रक्कम ही  ४११५  करोड रूपये  हे शेतकरयाने भरलेले आहेत व त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने  २४४५० करोड रूपयाची सबसिडी  सदर संबधित  विमा कंपन्याच्या खात्यावर जमा केली आहे.

पिक विमा (Crop Insurance ) चा हा देशातील सगळ्यात मोठा घोटाळा असण्याची  शक्यता आहे कारण प्रधानमंञी फसल विमा योजनेच्या नावाखाली हे गोंडस धदे कंपन्याने सुरू केले आहेत . शेतकरयाला वाटते मी रक्कमच्  कीती भरली ?  परंतु शेतकर्याचा वाटा हा  २ टक्के असतो आणि  ४ टक़्क़े केंद्र  सरकार व ४ टक्के राज्य सरकार असे मिळुन् हा  प्रिमियम भरला जातो आणी नंतर कंपनीने त्याची जोखीम अंदाजे  ४०,००० रुपये ते ३,५०,००० रुपया पर्यंत असते . परंतु  कहर  म्हणजे  परभणी. अमरावती.जालना या जिल्हा मधे ३००/- रुपया पासुन ते १५०/- रुपये विम्याची रक्कम मिळाली आहे.  म्हणजे याचाच अर्थ विमा कंपन्याच्या भल्यासाठी ही योजना सरकारने सुरु केलेली आहे.  त्यामुळे कापूस सोयाबीन तुर उडीद यांची संरक्षीत रक्कम ही सरकारने जुलै महीन्यापासुन शेतकर्याच्या खात्यावर जमा करायला पाहिजे.व ही  योजना  ऐच्छिक  स्वरूपाची  असायला  हवी. शेतकरयाला  खरीपाला  मदत मिळेल व विमा भरायचा की नाही त्याचे त्याला ठरवून द्या सरकारने फक्त फरकाची रक्कम खात्यावर जमा करावी .भ्रष्टाचार होणार नाही.व शेतकरी  देखील  आत्महत्या थांबतील. परंतु सरकार असे काही करणार नाही हे तेव्हढेच सत्य आहे कारण पिक विमा योजना ही काही शेतकर्यांच्या भल्या करीता नव्हे तर कंपन्यांचे पोट भरण्यासाठी आहे २४,००० कोटी रुपयांचे हफ्ते गोळा करीत नाममात्र ८००० कोटी रुपये विम्या पोटी वाटप केले गेले या वरुन सगळे स्पष्ट आहे ...  

माणिक कदम , मराठवाड़ा अध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना .

 


0 comment